ओबीसी संदर्भात १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर – राज्यांना मिळणार इतर मागास जाती ठरविण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली- ०९ ऑगस्ट | आज लोकसभेत इतर मागासवर्गा संदर्भात १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेल्या जातींची यादी राज्याला राज्यसुचित तर केंद्राला केंद्र केंद्रसुचित मध्ये समाविष्ट करण्याचे अधिकार प्रदान करणार आहे.

१२७ व्या घटनादुरुस्ती मुळे संविधानाच्या कलम ३३६-अ आणि ३३६(२६)-क मध्ये दुरुस्ती होणार आहे. या विधेयका बाबत सर्व विरोधी पक्ष सुद्धा सकारात्मक असून ते आधी लोकसभेत पारित होईल त्यानंतर राज्यसभेत पारित केल्या जाणार आहे.

या घटनादुरुस्ती मुले राज्य सरकारला इतर मागासवर्गीय जाती ठरविण्याचा व त्यांचा मागास जातीच्या यादीमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे.

आपल्याला वरील माहिती कशी वाटली खाली प्रतिक्रिया देऊन नक्की सांगा. अधिक माहितीसाठी क्रांतीसूर्य न्यूज चे YouTube चॅनलला ला नक्की Subscribe करा.