“आम्ही कर्जमाफी नाही, तर लुटीचा परतावा मागतोय!”: बुलढाण्यात शेतकरी आंदोलनात जितेंद्र चोपडे यांचा सरकारला घणाघाती इशारा

बुलढाणा: राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी आणि शर्तींच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर बुलढाणा येथे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी आयोजित सभेत अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते कॉ. जितेंद्र चोपडे यांनी राज्य सरकारवर आणि विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकरी आता केवळ कर्जमाफी मागत नाहीयेत, तर सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडून जी लूट केली आहे, त्याचा परतावा शेतकरी मागत आहेत.

शेतमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांची लूट शेतकऱ्यांनी शेतीत किती पैसे लावले आणि शेतमाल कितीला विकला याचा पूर्ण हिशेब शेतकऱ्यांना समजतो, असे सांगत चोपडे यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की सरकारने कापूस ६,००० रुपये, सोयाबीन ४,२०० रुपये (काही ठिकाणी अडीच हजार रुपये) आणि मका १,४०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली पाडून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात केळी अवघ्या २ रुपये किलोने विकली जात आहे. त्यामुळे ही कर्जमाफी नसून ती शेतकऱ्यांची लुटलेली रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया आहे.

उद्योगपतींची कर्जमाफी विरुद्ध शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या केवळ ३५,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीने बँका बुडतील असा दावा सरकारकडून केला जातो. मात्र, २०१४ ते २०२६ या काळात ५२ बड्या उद्योगपतींचे (ज्यामध्ये टाटा, बिर्ला, अंबानी यांचा समावेश आहे) तब्बल २० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आणि टॅक्स सरकारने माफ (Write-off) केला आहे, याकडे चोपडे यांनी लक्ष वेधले. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या अहवालानुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये दर आठ मिनिटाला एक शेतकरी आत्महत्या करत आहे, ही अत्यंत विदारक परिस्थिती त्यांनी मांडली.

कर्जमाफीतील जाचक अटी आणि ७०% शेतकरी वंचित सध्याच्या कर्जमाफी योजनेतील अटींमुळे राज्यातील सुमारे ७०% म्हणजेच तब्बल ३६ लाख ३४ हजार शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याचा दावा चोपडे यांनी आकडेवारीसह केला. यामध्ये दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेले १२ लाख ७१ हजार शेतकरी आणि पन्नास हजारांपर्यंतचे कर्ज नियमित भरणारे २३ लाख ६३ हजार शेतकरी यांचा समावेश आहे. सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पत्नीचे दागिने गहाण ठेवून किंवा पेरणीचा बैल विकून प्रामाणिकपणे बँकेचे कर्ज आणि व्याज भरले, त्यांनाच या कर्जमाफीतून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि कामगारांवर अन्याय या कर्जमाफीच्या निकषांमधून तळागाळातील लोकांनाही वगळण्यात आले आहे. एखादा गरीब दलित किंवा आदिवासी शेतकरी आरक्षणातून ग्रामपंचायतीचा सरपंच किंवा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य झाला, तर त्याला सरकारने ‘श्रीमंत’ ठरवून कर्जमाफी नाकारली आहे. तसेच, साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि दूध संघामध्ये तुटपुंज्या पगारावर (वर्षाला एक-सव्वा लाख रुपये) काम करणाऱ्या आणि महिनोनमहिने पगार न मिळणाऱ्या कामगारांनाही या योजनेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

सरकारला थेट इशारा अखिल भारतीय किसान सभा, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आणि इतर सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. आमदार रोहित पवार यांनीही याच प्रश्नावर तीन दिवस पंढरपुरात आमरण उपोषण केल्याचा दाखला देत, चोपडे यांनी सरकारला इशारा दिला की त्यांनी तत्काळ या जाचक अटी जीआरमधून (GR) काढाव्यात. सरकारने जर याकडे दुर्लक्ष केले, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि तरुण रस्त्यावर उतरतील आणि सरकारला झुकण्यास भाग पाडतील.