मुंबई, पुणे व मराठवाड्यात रेड अलर्ट

गत काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरे – मुंबई, पुणे, तसेच मराठवाडा विभागात जोरदार व सलग पावसामुळे शहरी व ग्रामीण दोन्ही क्षेत्रांमध्ये त्रास वाढला आहे. वायव्य आणि मध्य महाराष्ट्रात Indian Meteorological Department (IMD) ने पावसाचा ‘रेड’ आणि ‘येलो’ अलर्ट जाहीर केला आहे. अशा आपत्कालीन परिस्थितीत विशेषतः शेतकऱ्यांपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे, कारण उभ्या पिकांचे नुकसान, पाणी साचणे, आणि जमिनीच्या धूपाचा धोका वाढला आहे.

हवामान खात्याचा रेड/येलो अलर्ट: काय अर्थ?

IMD च्या वर्गीकरणानुसार,

• ‘येलो’ अलर्टचा अर्थ – पुढील २४-४८ तासात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असून नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी सतर्क राहावे.

• ‘रेड’ अलर्टचा अर्थ – अतिवृष्टी, पूर आणि प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता, सरकारी यंत्रणांना आणि नागरिकांना तत्काळ खबरदारी घ्यावी लागते.

मागील २४ तासात पुणे, मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये नद्यांचे पाणीपातळी वाढली, काही भागात वाहतूक ठप्प, गावांमध्ये घरांची आणि पिकांची हानी झाली आहे.

शेतकऱ्यांचे हाल – नुकसान, भीती आणि सरकारी मदतीची अपेक्षा

ऊस, सोयाबीन, कापूस, तूर, भुईमुग यांसारखी पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतींचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना आता खत पुरवठा, बी-बियाणे, आणि जमीन वाचवण्याची चिंता भेडसावत आहे.

शेतकऱ्यांना सध्याच्या क्षणी मुख्यत्वे:

• जमिनीवर पाणी न साचण्यासाठी शेतात चर खोदणे.

• निकामी झालेली पिके काढून नैऋत्य मोसमी पिकांसाठी जमिनीची माती सैल करणे.

• स्थानिक कृषी सेवाभावी केंद्रांचा / तंत्रज्ञान सल्लागारांचा सल्ला घेणे.

प्रशासनाच्या उपाययोजना आणि आर्थिक साहाय्य

राज्य सरकारकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि महसूल अधिकाऱ्यांना आपत्कालीन मदत पथके त्वरित तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. शक्य ती वाहतूक/बचाव सेवा केंद्र चालू आहेत, धरणांच्या सुरक्षा कठड्यांची तपासणी, जलप्रवाह नियंत्रण, आणि वीजपुरवठा सुरळीत राखण्याचे मनावर घेतले जाते.

शेतकऱ्यांनी नुकसानीचे त्वरित आधारांसह पंचनामे नोंदवावेत, जेणेकरुन मदतीसाठी पात्रता मिळवता येईल. अनेक ठिकाणी तलाठ्यांकडून सर्व्हे सुरु झाले आहेत.

राजकीय दबाव आणि शेतकरी संघटनांची मागणी

विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना, आणि स्थानिक आंदोलकांनी राज्य सरकारकडे ‘सरसकट कर्जमाफी’, नुकसानभरपाई आणि विमा दाव्यांची प्रक्रिया जलद पार पाडण्याची मागणी केलेली आहे. अनेक शेतकरी प्रतिनिधींनी, अद्याप २०२४-२५ च्या मागील पावसाळ्यातील हानीसाठीही आर्थिक मदतीत दिरंगाई होत असल्याचा आरोप केला आहे.

विमा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान, आणि राजस्थान प्रतिरूप योजनांचा लाभ

“प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना”, “राज्य शेतकरी अपघात विमा योजना”, “कृषी कल्याण योजनेस”हून शेतकऱ्यांनी त्वरित संबंधित बँका, सहकारी संस्था किंवा कृषी कार्यालयात अर्ज करावेत. अखेर अर्ज सादर न झाल्यामुळे, किंवा प्रक्रिया माहितीअभावी अनेक लाभार्थी वंचित राहतात.

बळीराजा वाचवण्यासाठी तांत्रिक सल्ला आणि कृषीसंकुल

कृषी विद्यापीठांचे तज्ञ, गावपातळीवरील कृषी सहाय्यक, राज्य शासनाच्या कृषी विभागाचे विस्तार अधिकारी शेतकऱ्यांना पुढील दृष्टिकोन देतात –

• जलमूल्य, सेंद्रिय खतांचा वापर, योग्य पीक फेरफार, अडथळ्यांचे व्यवस्थापन, इत्यादी.

• पीक पुनर्रचना, आद्रता व्यवस्थापन, जमिनीच्या पोषणासाठी जैविक व सेंद्रिय उपाययोजना.

समाजाने निभावलेली साथ

गावातील स्वयंसेवी संस्था, महिला गट, युवक मंडळ, आणि स्थानिक सहकारी सोसायट्या मंडळींनी एकत्र ration, मदत, औषधे, सुरक्षित निवारा असलेली ठिकाणे उपलब्ध करून दिली आहेत.

पुढील पावसाळी धोरण – शाश्वततेकडे पाऊल

जलयुक्त शिवार, रास्त पाण्याचे स्रोत, जलसंधारण प्रकल्प, आणि डिजिटल वेदर मॉनिटरिंगसारख्या योजनांची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. फडणवीस, शरद पवार, अजित पवार यांच्याकडून यासंबंधित राजकीय प्रतिक्रिया, पुनर्वसन निधी आणि लवकरात लवकर पंचनामे यावर भर देण्यात आला आहे