50% आरक्षणाची मर्यादा आली कुठून आणि हा इंद्रा साहनी खटला नेमका आहे तरी काय? Indra Sawhney case. 50% Reservation cap

Indra Sawhney case. एकूणच महाराष्ट्रभर आरक्षणासाठी जे रणकंद सुरू आहे त्यात, मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी स्थिति पाहायला मिळत आहे. मराठा समाज म्हणतो आम्हाला ओबीसी मधूनच आरक्षण द्या. तर दुसरीकडे ओबीसी समाज म्हणतो ओबीसी चे आरक्षण अबाधित ठेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. त्यातच मग ओबीसी मधून जातनिहाय जनगणना करून प्रत्येक समाजाला त्याच्या लोकसंखेनुसार आरक्षण द्यावे अशी मागणी पुढे येताना दिसत आहे.  मात्र जातनिहाय जनगणना करायला शासन अनुकूल नाही. शिवाय 50% आरक्षणची मर्यादा सुद्धा आहे.

याआधी देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये मराठा समाजाला सरसगट 16% आरक्षण दिले होत. पण  05 में 2021 रोजी सर्वोच्य न्यायालयाने ते आरक्षण फेटाळल. 08 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 50% मर्यादेच्या मुद्यावर सर्व राज्यांना नोटीस जारी केली होती. त्यावेळी 102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात राज्यसरकारचे मत सर्वोच्च न्यायलायला जानून घ्यायच होत. हा निकाल देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मधील इंद्रा साहनी प्रकरणात(Indra Sawhney case) 50% आरक्षणाची मर्यादा आखली होती, ती पार करण्यास स्पष्ट नकार दिला.

प्रत्येकाला एक प्रश्न नेहमीच पडतो की हि 50 टक्क्यांची अट आली कुठून आणि हे इंद्रा साहनी प्रकरण आहे तरी काय? What is Indra Sawhney case? Where did the 50% cap condition come from? याविषयी आपण याविषयी या लेखातून आपण जानून घेऊया.

इंद्रा साहनी खटला नेमका होत तरी काय ? What is Indra Sawhney case?

7 ऑगस्ट 1990 रोजी तत्कालिन पंतप्रधान व्हि.पी.सिंग (V. P. Singh यांनी मंडल आयोगाच्या( Mandal Commission) शिफारशी नुसार ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गीयांसाठी 27% आरक्षण लागू केले. OBC ला आरक्षण लागू केले म्हणून संपूर्ण देशात असंतोषाची लाट उफाळली. त्याचीच परिणीती म्हणून व्हि. पी. सिंग यांना पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावे लागले.

त्यानंतर प्रधानमंत्री झालेल्या पी. व्ही. नरसिंहराव (P. V. Narasimha Rao) यांनी खुल्या प्रवर्गातील असंतोष शांत करण्यासाठी खुल्या प्रवर्गाला 10% आरक्षण देवून टाकते. त्यामुळे एकूण आरक्षण हे 60 टक्यापर्यंत गेले. या वाढलेल्या आरक्षणाला देशातील बऱ्याच लोकांनी विरोध केला. त्यासाठी देशभर अनेक मोर्चेही निघाले. वाढलेल्या आरक्षणाविषयी अभ्यासकांचे असे मत होते की, संविधानतील कलम 14 मध्ये समानतेचा मुलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. तर कलम 15 (4) आणि  16(4) नुसार शैाक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेल्या लोकांसाठी विशेष तरतूद असावी असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा घटकांना आरक्षण देताना समानतेच्या अधिकाराला लक्षात ठेऊनच आरक्षण द्यायला हवे होते. त्यामुळे हा समानतेचा अधिकार अबाधित ठेऊन मागासवर्गीयांना आरक्षण देत असताना, खुल्या प्रवर्गावर सुद्धा अन्याय होता कामा नये, म्हणूनच ही 50% ची मर्यादा असावी.[ads1]

तसे सन 1992 हे ऐतिहासिक वर्ष. याच वर्षी एकीकडे  बाबरी मशिदीचा (Babri Masjid) मुद्दा पेटला होता. दुसरीकडे जागतिक मंदीमुळे देश आर्थिक संकटात सापडला होता. त्यासाठी पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या सल्ल्याने खासगीकरण- औद्योगिकीकरण- जागतिकीकरण हे सूत्र अवलंबिले.[ads2]

यातच तिसरी घटना सुप्रिम कोर्टात वाढत चाललेल्या आरक्षणा संदर्भात घडत होती.

1990 ला व्हि.पी. सिंग यानी  ओबीसी साठी  27% तर त्यांनंतरचे  पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी खुल्या प्रवर्गासाठी 10% आरक्षण दिल्याने एकूण आरक्षण हे 50% वर गेले. हेच 50% च्या वर गेलेले आरक्षण पाहून दिल्लीतील एक वकील इंद्रा साहनी (indra Sawhney) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. हीच ती इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार केस  indra Sawhney vs union of India case होय. ज्याचा प्रत्येक वेळी उल्लेख केला जातोय. लो

इंद्रा साहनी खटला ठळक मुद्दे. Indra Sawhney case Main point [ads3]

1992 साली सुप्रिम कोर्टातील 9 न्यायमुर्तीच्या खंडपीठाने 6 विरुद्धा 3 असा निकाल दिला. या निकालात असे  म्हटले आहे की,

1) आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50% च्या वर जाता कामा नये.

2) अतिविशिष्ट परिस्थितीतच ते 50% च्या वर जाऊ शकते.

3) केवळ गरीबी या आधारावर आरक्षण मिळू शकत नाही.

4) सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारावरच आरक्षण मिळू शकते.

या निर्णयामुळे पी. व्हि. नरसिंहराव यांनी खुल्या प्रवर्गातील गरीबांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण सर्वोच्य न्यायलयाने रद्द केले. याच इंद्रा साहनी केसच्या सुनावणीच्या Indra Sawhney case judgement वेळी सर्वोच्य न्यायलयात असेही म्हटले की, “केंद्र किंवा  राज्य सरकाने  आरक्षण 50% च्यावर नेले तर ते कमी करण्यात येईल.” [ads4]

पण हि 50% ची मर्यादा आली कुठून याविषयी इंद्रा साहनी निकालपत्रात फारसे स्पष्टिकरण दिले नाही. पंरंतु भारतीय संविधानतील कलम 16 हे सर्वांना समान संधीचा अधिकार देते. यातील 4 थ्या क्लॉजमध्ये म्हटले आहे की, समान संधि मिळावी म्हणून आरक्षण दिले जावू जाऊ शकते.  या निकालपत्रात असे म्हटले आहे की या चौथ्या क्लॉजचा म्हणजेच आरक्षणाचा वापर न्याय्य पद्धतीने आणि वाजवी प्रमाणात व्हावा.