ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आगामी जिल्हा परिषद महानगरपालिका सह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका घेऊ नये तालुकाध्यक्ष – कैलस जाधव

चाळीसगाव (भगवान रोकडे) – दि. 22 | अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आज दि. २२ डिसेंबर २०२१ रोजी चाळीसगाव तहसिलदार यांना ओबीसी आरक्षणाबाबत निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील २७ टक्के आरक्षण स्थगित करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयामुळे केवळ महाराष्ट्रात राज्यातच नाही तर देशभरातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने इंपिरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्याने मा. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने आता हा डेटा गोळा करावयाची असून त्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. परंतु याच कालावधीत राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका आरक्षण पूर्ववत होण्याच्या अगोदर घेतल्या गेल्यास तर राज्यभरातील ओबीसींच्या हक्कांवर यामुळे गदा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड प्रमाणात रोष पसरला आहे.

ओबीसी समाजाला याचा फटका बसू नये म्हणून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेते छगन भुजबळ व माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. त्यात समता परिषदेच्या वतीने डीएमके चे खासदार आणि ज्येष्ठ वकील पी विल्सन यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. अनेक नेत्यांच्या भेटी घेतल्या ओबीसी आरक्षणासाठी वकिलांची मोठी फौज उभी केली आमची बाजू मांडण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केला मात्र केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फटका हा राज्यातील नाही तर देशातील सर्व ओबीसींना बसणार आहे कोर्टात आम्ही सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. काही तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के असलेल्या ओबीसीं वर्गाचे आरक्षण स्थगित करून पूर्णपणे समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. ओबीसी समाजाच्या शिवाय निवडणूका नको अशीच आमची भूमिका आहे नो रिझर्वेशन नो इलेक्शन ही भूमिका अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने घेतली आहे.

तसेच केंद्र सरकारने मा. सर्वोच्च न्यायालयात इम्पेरियल डाटा देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाचे हक्क डावलण्याचा प्रयत्न चालवला आहे त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत. जोपर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशा मागणीचे निवेदन आज चाळीसगाव तहसिलदार यांना देण्यात आले. सदर निवेदन देवतांना तालुकाध्यक्ष कैलस जाधव, सचिव गोविंद वाघ, तालुका युवक अध्यक्ष प्रशांत महाजन, सचिदानंद जाधव, राज्य सत्यशोधक परिषदेचे प्रचारक भगवान रोकडे, महाराष्ट्र माळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष आप्पा महाजन, भरत आहिरे, फरीदखान पठाण, विलास माळी इत्यादी उपस्थित होते.