निवडणुक खर्च टाळण्यासाठी दोषी ठरूनही कोकाटेंना दिलासा – लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह?

नाशिक: महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना 1995 च्या फसवणूक आणि बनावट कागदपत्र प्रकरणी दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, नाशिक सत्र न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली असून, यामागील प्रमुख कारण निवडणुकीसाठी होणारा मोठा खर्च असल्याचे नमूद केले आहे. हा निर्णय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांविरोधात असल्याची टीका होत आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “जर कोकाटे यांना अपात्र ठरवले गेले, तर मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधीचा वापर करावा लागेल. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना पदावरून दूर करणे योग्य ठरणार नाही.” हा युक्तिवाद दिल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला.

लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का?

न्यायालयाच्या या निर्णयावर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. जर निवडणुकीच्या खर्चामुळे दोषी व्यक्तीला पदावर राहण्याची मुभा दिली जात असेल, तर भविष्यात गंभीर गुन्हेगारांनाही अशीच सवलत मिळू शकते का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

समजा, एखाद्या शहराचा महापौर भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरतो. पण न्यायालय म्हणते की, “महापौर पद रिक्त केल्यास नवीन निवडणुका घ्याव्या लागतील आणि त्यासाठी प्रचंड सरकारी निधी लागेल, त्यामुळे महापौरला पदावर राहू देण्यात यावे.” अशा प्रकारच्या न्यायालयीन निर्णयामुळे कायद्याची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते.

कोकाटे प्रकरण आणि त्याचा भविष्यातील परिणाम

1. लोकशाही प्रक्रिया धोक्यात: दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना फक्त आर्थिक कारणामुळे पदावर राहू देणे म्हणजे न्यायसंस्थेच्या तत्त्वांना तडा जाणे आहे.

2. राजकीय नैतिकतेचा प्रश्न: न्यायालयीन स्थगितीमुळे कोकाटे आपल्या पदावर राहू शकतात, पण हा निर्णय लोकशाहीसाठी योग्य आहे का?

3. भविष्यातील धोका: हा प्रकरण नवा ट्रेंड बनल्यास भविष्यात इतर नेत्यांनाही अशाच प्रकारे सूट मिळू शकते.

माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षेवर मिळालेली स्थगिती हा लोकशाही प्रक्रियेसाठी धोक्याचा इशारा आहे. केवळ निवडणुकीच्या खर्चाचा विचार करून एखाद्या दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला पदावर राहण्याची संधी दिली जाऊ शकते का, हा गंभीर प्रश्न आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील नैतिकता आणि कायद्याचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी अशा निर्णयांवर पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे.