अरेरेरे !! महाज्योती संचालकांच्या बेफिरीकीपणामुळे महाज्योतीला अर्थसंकल्पात फुटकी कवडीही नाही.—प्रा. दिवाकर गमे

महाज्योतीची स्थापना झाल्यावर, जे जे सारथीला दिले जाईल, तेच सर्व महाज्योतीला दिले जाईल, अशी घोषणा महाविकास आघाडीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मा. ना. श्री. अजितदादा पवार यांनी केली होती. हेच तत्व महाविकास आघाडीच्या काळात, कसोटीने पाळले गेले. अजित दादा पवार यांनी अर्थमंत्री म्हणुन महाज्योतीला, सारथीप्रमाणेच तब्बव ८२४ कोटी रूपये अर्थसंकल्पात विविध वेळी दिलेले होते.

परंतु आपण ओबीसींच्याच मतावर निवडुन येतोय, ओबीसींचा विकास हे आपले कर्तव्य आहे, असे सांगणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस मात्र महाराष्ट्रातील आठ कोटी ओबीसींच प्रतिनिधीत्व करणार्‍या महाज्योतीला विसरले.महाज्योतीच्या नागपुर येथील मुख्य कार्यालयाच्या बांधकामासाठी १२० कोटी रूपयाची मागणी केल्यावर, त्यासाठी फुटकी कवडी सुध्दा त्यांनी अर्थंकल्पात दिलेली नाही.

अरेरेरे,

महाज्योतीच्या महादिवट्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मस्तवाल बेफिरीकीपणामुळे व ओबीसी विरोधी धोरणामुळे, महाज्योतीला मुख्य कार्यालय उभारणीसाठी अर्थसंकल्पात फुटकी कवडीही नाही.— प्रा. दिवाकर गमे, संचलक महाज्योती

औरंगाबादचे मंत्री अतुल सावे, यांचेकडे महाज्योती चे अध्यक्षपद देवून मा. ना. देवेंद्र फडणविसांनी तर महाज्योतीचे वाताहत सुरू केली आहे, असे दिसते. महाज्योतीमधे औरंगाबादच्याच संबोधी संस्थेला, अर्थकारणातुन विना टेंडर ५० कोटी रूपयाचे कंत्राट ओबीसी मंत्रालयाचे सचिव नंदकुमार यांनी मंत्रालयातुन आदेश काढुन दिले.

परंतु तत्कालीन महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी, अशा विना टेंडर कंत्राटावर निधी देण्याच्या व प्रशिक्षण सुरू होण्या अगोदरच १० कोटी बिलावर सही करून पैसे देण्यास नकार दिल्यावर, मुदतीआधीच त्यांची महाज्योतीमधुन उचलबांगडी, संबंधित मंत्र्यांनी व ओबीसी सचिवांनी केली, आणि त्यांचे जागेवर डिल करून दुय्यम दर्जा असलेले गोंदियाचे उपजिल्हाधिकारी तत्काळ महाज्योतीवर साटेलोटे करून आणले.

हे महाज्योतीचे नवे दुय्यम दर्जाचे व्यवस्थापकीय संचालक केवळ मंत्री, मंत्रालयातील सचिव आणि संबोधी सारख्या, मंत्रालयातुन दबाव तंत्राचा वापर करणार्‍या, संस्थाचालकांचेच उंबवठे झिजविण्यात, धन्यता मानत आहेत. महाज्योतीसाठी निधी मागण्याचा साधा प्रस्तावही या दिवट्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी शासनाला पाठविलेला नाही.[ads1]

एवढेच नाही, तर महाविकास आघाडीच्या काळातील विविध विकास योजना, प्रशिक्षण केंद्र, वसतीगृहे यासाठी घेत असलेल्या शासकीय जागा, विभागीय कार्यालये बंद करण्याचा, घाट यांनी घातलेला आहे. या दुय्यम दर्जाच्या महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कार्यकृतीवरून खाजगी संस्थांना मंत्रालयातील सरळ आदेशावरून महाज्योतीच्या निधीतुन विना निविदा कोट्यावधीची कामे अर्थपुर्ण माध्यमातुन करण्या शिवाय कुठलेही, काम करायचे नाही, असेच दिसुन येत आहे. या अशा महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा बेकायदेशिर कृतीचा आणि कार्यप्रणालीचा आम्ही निषेध करतोय.[ads2]

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणविस यांनी, तत्काळ महाज्योतीच्या नागपुर कार्यालय बांधकामासाठी १२० कोटी रूपयाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्यात यावे, अशी आम्ही विनंती करतोय. तसेच याच अर्थसंकल्पात महाज्योतीला बांधकामासाठी हा १२० कोटी रूपयाचा निधी महाज्योतीला उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती करतोय.

प्रा. दिवाकर गमे
माजी संचालक, महाज्योती