सरकारी शाळा आणि शिक्षकांची नाचक्की थांबवा- अरविंद शिंगाडे

अलिकडे वरिष्ठांकडून सर्व शाळांना ‘आपले गुरुजी’ या संकल्पनेंतर्गत प्रत्येक वर्गात शिक्षकांचे छायाचित्र लावण्याबाबत एक पत्र आले. या पत्रात ‘सन्मानपूर्वक’ हा शब्द अगदी उठून दिसावा, अशा पद्धतीने लिहिलेला आहे . पण त्यामागची भावना न समजण्याइतपत शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाज दुधखुळे नाहीत. शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळे प्रयोग आणि चर्चा सुरू करायच्या, सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळा व शिक्षकांना शक्य तितके प्रत्यक्ष अध्यापन कार्यापासून दूर करायचे आणि खाजगीकरणातून शोषणाला पाठबळ देणाऱ्या छुप्या एजेंड्याचे सक्षमीकरण करायचे, असा कार्यक्रम अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सुरू आहे.[ads1]

 विद्यार्थ्यांपासून दूर राहणाऱ्या शिक्षकांचा शोध, त्याची कारणे आणि परत आणण्याचे उपाय करण्याचे सोडून जिवंतपणी शिक्षकांचे फोटो भिंतीवर टांगण्याच्या कल्पनेचा आणि त्या प्रवृत्तीचा तीव्र निषेध.

अगदी काल परवा महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाबाबत चर्चा झाली. सरकारी शिक्षण व्यवस्थेबाबत विधीमंडळात चर्चा व्हावी, ही सामान्य शिक्षकांसाठी अतिशय आनंदाची बाब आहे . मात्र रिक्त पदांच्या भरतीसाठी लवकर कार्यवाही, भौतिक सुविधा इत्यादी विषयांवर चर्चा न होता सर्व शिक्षक शहराच्या ठिकाणी राहतात, खोटी कागदपत्रे देऊन शासनाचा घरभाडे भत्ता उचलतात,गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रकाराची चौकशी करून शासनाचे दोन हजार कोटी रुपये वसूल करून शिक्षकांचे वेतन थांबवावे, यावरच लक्ष वेधल्या गेले.

समाजमन या निकषांपर्यंत कसे आले ? हा संशोधनाचा प्रश्न आहे. घरभाडे भत्ता घेण्यासाठी खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या शिक्षकांमध्ये राज्यातील ‘सर्व’ शिक्षक सहभागी आहेत, याचा एकदा नव्हे तर दोनदा उल्लेख झाला. या गोष्टीला काही शिक्षक अपवाद आहेत, असा उल्लेख असता तर ते अधिक सयुक्तिक वाटले असते. सरकारी शिक्षकांच्या बाबतीत हे सामान्यीकरण म्हणजे थोडे पाहून सर्वांच्या बाबतीतच हा ग्रह करून घेणे, असे झालेले आहे. राजकारणासह समाजाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये आहेत तशा काही कुप्रवृत्ती शिक्षण क्षेत्रातही आहेत, हे मान्य आहे. म्हणून संपूर्ण क्षेत्रच बदनाम करायचे का ? प्रामाणिकपणे काम करणारे अनेक शिक्षक या निरीक्षणाने निश्चितच दुखावले गेले.

 मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ही संख्या जास्त असली तरी लोकप्रतिनिधी या नात्याने सरकार, व्यवस्था आणि सभागृहातील सदस्य यांची जबाबदारी मात्र निश्चितच जास्त आहे, याचाही त्यांनी विचार करणे अपेक्षित आहे.

घरभाडे भत्ता ही संकल्पना कशामुळे निर्माण झाली ? हे समजून घेतले तर बरे होईल. कामाच्या ठिकाणी राहण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना आवश्यक असणाऱ्या किमान सुविधांसह निवास व्यवस्था पुरवावी, असे अपेक्षित आहे . कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयाचा प्रश्न याअगोदरही अगदी मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चर्चिल्या गेला. त्यामध्ये वेळोवेळी संशोधने करून सुधारणाही झाल्या. सभागृहात बोलताना सर्व शिक्षकांना खोटे ठरवून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून काय सिद्ध करायचे आहे ? हे कळायला मार्ग नाही. दुसऱ्या दिवसापासून सगळीकडे फक्त शिक्षकांच्या मुख्यालयाचीच चर्चा होत आहे.[ads1]

सरकारी शिक्षणव्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविणे, शिक्षकांची ३१ हजार पदे आणि पर्यवेक्षण यंत्रणेतील हजारो रिक्त पदे भरण्यासाठी कार्यवाही, अशैक्षणिक कामे आणि ऑनलाईन अहवाल यातून शिक्षकांची सुटका ह्याही मागण्या अपेक्षित होत्या. ह्या सर्व मुद्यांपेक्षा मुख्यालयाचा एकच प्रश्न महत्त्वाचा झाला.

सरकारी शाळांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता संवर्धनासाठी मुख्यालयी राहणे किंवा घरभाडे भत्ता न घेणे ही एकच बाब सर्वोच्च महत्त्वाची आहे आणि इतर सर्व बाबी गौण आहेत, असेच दिसते.[ads2]

शिक्षकांच्या मागे असणारी असंख्य असैक्षणिक कामे, राज्यकर्ते बदलल्यानंतर शाळांच्या आणि शिक्षण क्षेत्राच्या होत असलेल्या प्रयोगशाळा, अनेक तात्कालीक उपक्रमांचे नंतरच्या काळात काय होते ? याची कधीच पडताळणी न करणे, अशा अनेक गोष्टींमधून शिल्लक राहतो तो फक्त शिक्षक आणि त्याला सॉफ्ट टार्गेट समजून अशा पद्धतीने समाजापुढे शिक्षकांचे चित्र उभे करून सरकारी शिक्षण व्यवस्था नेस्तनाबूत करण्याचा हा पद्धतशीर डाव आहे की काय ? अशी शंका वाटू लागते.[ads3]

 दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी धोरणे, उपाययोजना करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असताना खिरापतीप्रमाणे स्वयंअर्थसहाय्यीत, कायम विनाअनुदानित अशा नावाखाली शिक्षणाच्या दुकानदारीला प्रोत्साहन दिले जाते. खाजगी शाळांमध्ये आठ दहा हजारावर शिक्षक काम करतात, हा मुद्दाही पुढे आला. नियमाप्रमाणे खाजगी आणि विनाअनुदानित तसेच स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना पूर्ण पगार देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थाचालकांची असते. तशा पद्धतीचे कागदपत्रेही ते जमा करून ठेवतात, संबंधित लोक पूर्ण पगारावर त्या शिक्षकांच्या सह्याही घेतात. मग हे खरे की ते खरे ? हाही प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.[ads4]

अनेक वर्षांपासून सरकारमधील शिक्षण विभागाचे सन्माननीय मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्यात्यांच्या सोयीनुसार सरकारी शाळांमधील शिक्षकांवर उपक्रम-प्रयोग लादतात. त्यासाठी सामान्य जनतेच्या खिशातून कराच्या रुपात सरकारी तिजोरीत जमा होणारा पैसा त्यावर खर्च केल्या जातो. काही दिवस त्या उपक्रमांच्या यशस्वीतेचे आभासी चित्र निर्माण केले जाते आणि नंतर प्रयोग संपून जातो. आजपर्यंत अशा अनेक प्रयोगांनी सरकारी शाळांमधील शिक्षक थकून गेला आहे.[ads5]

आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणूकविषयक कामे यांसारख्या अतिमहत्वाच्या कामांशिवाय सरकारी शाळांमधील शिक्षकांना किती कामे करावी लागतात, हे पाहिले तर वास्तव लक्षात येईल. या अतिरिक्त आणि अशैक्षणिक कामांमुळे महाराष्ट्राची सरकारी शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी झालेली आहे. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत तर विचारूच नका. पुरेशा शाळाखोल्या, फर्निचर, शैक्षणिक साधने, शाळांना विद्युत पुरवठा व संरक्षण भिंती, इंटरनेट सुविधा, दर महिन्याला विद्युतबिले, स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे यांच्यासाठी काही सन्मानयीय अपवाद वगळता लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदासंघात निधी देत नाहीत. गावागावात गेल्यानंतर रस्ते, सभागृह यांना आपल्या स्थानिक निधीमधील करोडो रुपयांचा निधी देताना शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी किती लोकप्रतिनिधी आपल्या स्थानिक निधीतील वाटा देतात ? याचीही चर्चा झाली पाहिजे.[ads1]

 लोकसहभागाच्या गोंडस नावाखाली अनेक वर्षांपासून शिक्षकांनाच वेठीस धरलेले आहे. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या खिशातील तर सोडा परंतु जनतेच्या खिशातून मिळणारा विकासाच्या निधीतील पैसे शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी दिल्याच्या काही अपवाद वगळता फारशा बातम्या ऐकायला किंवा वाचायला मिळत नाहीत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आम्ही अपेक्षा करतो आहोत. खाजगी आणि सरकारी शाळांची तुलनाह भाषणांमधून, माध्यमांतून केली जाते. जि. प. चे शिक्षक आपल्या मुलांना त्यांच्या शाळेत शिकवत नाहीत, हे सांगत असताना केवळ शिक्षकच शासनाचे लाभार्थी आहेत, असे गृहीतक असावे.[ads2]

सरकारी शाळा ह्या फक्त शिक्षकांच्याच नसतात तर सामान्य जनतेच्या खिशातून येणाऱ्या कररूपी पैशांमधून लाभ मिळवणारे सगळेच लोक सरकारी आहेत. त्यात सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत. उद्योजक, कारखानदार, व्यापारी हेही विविध लाभ शासनाकडून घेतात. या सगळ्यांचीच मुलं सरकारी शाळांमध्ये आली तर किती सुंदर चित्र निर्माण होईल ? याचाही विचार झाला पाहिजे.[ads3]

सर्वच्या सर्व शिक्षक खोटी कागदपत्रे जमा करून शासनाचा घरभाडे भत्ता लाटतात, असे चित्र निर्माण करताना मोठ्या संख्येने शाळांच्या गावात राहणाऱ्या प्रामाणिक शिक्षकांचा अपमान होतो, याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे .यानिमित्ताने शिक्षण विभागातील चर्चेला जागा मिळाली, यासाठी आभार मानले पाहिजेत. कारण या सगळ्या दुरावस्थेला कारणीभूत असणाऱ्या घटकांचीही आता चर्चा होऊ लागलेली आहे.[ads4]

कोविडच्या काळात शाळा बंद असल्यामुळे शिक्षकांच्या पगारावर अशीच चर्चा होत होती. त्यावेळी आपल्या ऑनलाईन अध्यापनाच्या कार्यासह अनेक शिक्षकांनी आपला जीव धोक्यात घालून दवाखान्यात, रोडवर, चौकाचौकात, दारूच्या दुकानासमोर, चेक नाक्यांवर प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावले. त्यात अनेक शिक्षकांनी आपला जीवही गमावला .याचाही विधानसभेत उल्लेख झाला असता तर शिक्षकांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना बरे वाटले असते. आताही ई-पीक पाहणी, प्रवाशांचे स्वागत करण्यासाठी, नाकाबंदी यासाठी शिक्षकांना नेमणे सुरुच आहे.[ads5]

हेच शिक्षक लोकसहभागामध्ये पुढाकार घेऊन गावकऱ्यांच्या मदतीने शाळांचे नंदनवन करण्यासाठी झटत आहेत . अनेक तालुक्यांमध्ये चाकोरीच्या बाहेर जाऊन, खूप मोठ्या जबाबदाऱ्या घेऊन, अधिकारी – लोकप्रतिनिधींचा रोष पत्करून शिक्षकांनी शाळा उभ्या केल्या आहेत. ही व्यवस्था मात्र वाबळेवाडीच्या शाळेवरील दत्ता वारे गुरुजींसारखे कर्तव्यपरायण शिक्षक हतबल व्हावेत, यासाठीच हात धुऊन मागे लागलेली आहे.[ads1]

शिक्षक आणि ग्रामीण भागातील शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतले लोकप्रतिनिधींचे विचार अनेकदा प्रगट झालेले आहेत. पंचायत समितीच्या आमसभेत अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी बोलताना त्यांची भाषा, देहबोली पाहिल्यानंतर ते लक्षात येतेच, शिक्षकांना खोटे ठरविणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीलाही विरोध केल्याचेही ऐकिवात आहे. [ads2]

खाजगीकरणाला बळ देऊन भूमिपुत्रांची मुलं सरकारी व्यवस्थेतून पद्धतशीरपणे बाहेर काढणे आणि भांडवलशाहीच्या बळकटीकरणाने शोषणाच्या व्यवस्थेला बळ देणे, अशा प्रकारच्या वाटचालीसाठी काम करणारे लोकप्रतिनिधी ही चिंतेची बाब आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये .

लोकप्रतिनिधींनी सर्वसामान्यांच्या हितासाठी झटत राहावे, शिक्षण सक्षमीकरणासाठी शासन स्तरावरून पुरेसा निधीही उपलब्ध करून द्यावा.[ads3]

जे शिक्षक चुकीचे काम करतात, त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यासाठी शिक्षण विभागाची पर्यवेक्षण यंत्रणा सक्षम करणेही गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी चुकीच्या गोष्टी होतात, तिथे त्या होणार नाहीत, यासाठी लोकप्रतिनिधी या नात्याने पुढाकार घेतलाच पाहिजे. काही शिक्षकांकडून चुकीची कामे होत असतील तर कारवाई झाली पाहिजे, परंतु सरसकट संपूर्ण व्यवस्थेलाच दोष देणे, सर्व शिक्षकांना बदनाम करणे, हे मात्र सयुक्तिक वाटत नाही.[ads4]

आज खाजगीकरणाचा झगमगाट आकर्षित करून घेणारा असला तरीही सरकारी शाळांमधून दिले जाणारे शिक्षण आणि त्यातून घडणारे विद्यार्थी हेच येणाऱ्या काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी सक्षम असतील, एवढे निश्चित.[ads5]

सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचे सक्षमीकरण शिक्षकांच्या सहकार्याने व त्यांना विश्वासात घेऊनच परिणामकारक रितीने करता येऊ शकते, शिक्षकांना बदनाम करून नाही. शिक्षकदिनाच्या निमित्ताने एवढे केले तर सर्व शिक्षकांचा तो सन्मान असेल ! [author title=”अरविंद शिंगाडे” image=”https://krantisuryanews.in/wp-content/uploads/2022/04/FB_IMG_1650368303532.jpg”] शिक्षक, व्याख्याता, साहित्यिक, खामगाव  जि . बुलडाणा, 9423445668[/author]