महाज्योती संस्थेला 1500 कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा- प्रबोधन महासभेची मागणी

बुलडाणा- दि.१२ | महाराष्ट्र राज्य इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री मा. ना.विजय वडेट्टीवार यांचा नुकताच जिल्हा दौरा संपन्न झाला. त्यावेळी ओबीसी च्या सर्वागीण विकासासाठी प्रबोधन महसभेकडून मागण्याचे निवेदन त्यांना देण्यात आले. या निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

विषय १) महाज्योती संस्थेला १५०० कोटी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.

विषय : २ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणेबाबत.

विषय : ३- मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणेबाबत.

विषय: ४- ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणेबाबत निवेदन.

निवेदनात सविस्तर असे नमूद करण्यात आले आहे “आम्ही खालील सह्या करणार ओबीसी समाजाच्या अनुषंगाने खालील मागण्या आग्रह पूर्वक आपल्याकडे करीत आहोत.

१. राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. त्यासाठी समर्पित आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे.

२. ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी.

३. मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. 2797/2015 प्रकरणी दि. 4 ऑगस्ट, 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असले तरी या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अदयाप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील मागासवर्गीयांची 33 टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत. महाराष्ट्र शासनाने दि. 7 मे, 2021 रोजीचा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा संविधानविरोधी असल्याने तो पूर्णतः विनाविलंब रद्द करण्यात यावा.

४. “महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम 2001” या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. व त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे.
तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा संविधानविरोधी असल्याने तो पुर्णतः विना विलंब रद्द करण्यात यावा.[ads1]

५ ओबीसी समाजाची लोकसंख्या जरी मोठी असली तरी ती विविध जातीत विखुरलेली आहे. ओबीसी समाज अजूनही आपल्या हक्कांसाठी जागरूक, नाही, ओबीसी वर्गाकडे आधीच संसाधनांची कमतरता आहे, दिवसेंदिवस निवडणुका जिंकणे अवघड आणि जिकिरीचे झाले आहे, ओबीसी बांधव या निवडणुकीच्या स्पर्धेत आरक्षण असल्याशिवाय टिकू शकणार नाही, थोडाफार समाज आरक्षणामुळे निवडून येऊन निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊन सर्वांगीण विकास प्रक्रियेत सहभागी होत असताना त्यांचे आरक्षण रद्द करून त्यांना मुख्य प्रवाहापासून दूर करण्यात येत आहे या गोष्टीचा शासनाने विचार करावा. ओबीसींच्या कल्याणासाठी स्थापन झालेल्या महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात १५०० कोटी निधीची तरतूद करावी.[ads2]

६) सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे हा पंचायत राज संस्थांचा मुख्य गाभा होता, परंतु ओबीसीआ रक्षण रद्द झाल्यास समाजातील मोठा घटक निर्णय घेण्याच्या प्रकियेमधून बाजूला जाणार असून, सामाजिक असमतोल तयार होणार आहे, कागदोपत्री नसली तरी जाती धर्माची उतरंड आज ही समाजात आहे अशा परिस्थितीत समाजात समता, बंधुता आणि सामाजिक समतोल राखण्यासाठी ओबीसी आरक्षण कायम करून या वर्गाला सामाजिक संरक्षण देण्याचे काम शासनाने करावे.

सदर हे मागण्याचे निवेदन प्रबोधन महासभेच्या वतीने संतोष निलखन, डॉ. श्याम देवकर यांनी ना. विजय वडेट्टीवार यांना दिले.