निर्माणकर्ता समाज इतका हतबल नी अगतिक का?- प्रा.हरी नरके

ख्यातनाम साहित्यिक आणि माझे मित्र श्री संजय सोनवणी म्हणतात, इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) हा समाज हा हातांमध्ये कौशल्ये असलेला, हरहुन्नरी असा निर्माणकर्ता समाज आहे. तो शतकानुशतके सेवा कार्यात गुंतलेला आहे. आज काळाच्या ओघात सेवा क्षेत्राचे महत्व वाढले, गुंतवणूक व जाळे वाढले. नवे खिलाडी या क्षेत्रात उतरले आणि पुढे गेले. हे पारंपरिक सेवाकर्मी आता कुठे आहेत? म्हणजे त्यांची नेमकी स्थिती काय आहे? रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, निवारा, बिजली, सडक, पाणी यांच्या बाबतीत त्याला काय मिळाले याचा अभ्यास व्हायला हवा या मागणीत गैर काय आहे?

हातांमध्ये नवनिर्मितीची जादू आणि डोक्यांमध्ये सर्जनशिलता असलेला निर्माणकर्ता समाज. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल म्हणतात, देशात या वर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. (पण याचा आधार १९३१ म्हणजे ९० वर्षांपूर्वीची जनगणना आहे.)

नमुना पाहणी म्हणजे इंपिरिकल डेटा वाले ” नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑफीस” च्या मते ह्या वर्गाची लोकसंख्या ४१ टक्के आहे. कोणतीही संख्या प्रमाण मानली तरी ही फार मोठी संख्या आहे हे मान्यच करावे लागेल. मंडल आयोगाचा हा १९८० चा अहवाल १९९० पर्यंत अंमलात आणला गेला नाही. त्यानंतर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी तो १३ ऑगष्ट १९९० रोजी लागू केला. त्याची फार मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. त्यांना सत्ता गमवावी लागली. भाजपने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यांचे सरकार पडले. ते माध्यमं आणि बुद्धीजिवी यांच्या हेटाळणीचा कायमचा विषय बनले. हा वर्ग त्यांच्याविषयी कायम तुच्छतेनं बोलतो, लिहितो. ज्यांच्या भल्यासाठी त्यांनी काम केलं त्या ओबीसी वर्गाला तरी व्हीपी सिंगांची आठवण आहे काय? फारसी नाही.

भाजपाच्या लालकृष्ण अडवानींनी रथयात्रा काढून मंडल आणि कमंडल वाद निर्माण केला. अडवानी आणि संघपरिवार जन्मजात ओबीसीविरोधी होते. आहेत. म्हणजे त्यांना ओबीसींची मते हवीत. त्यांच्याकडून सेवा हवीय. त्यांची दक्षिणाही हवीय. फक्त हा वर्ग गुलाम म्हणून हवाय, त्याने स्वतंत्र आणि स्वाभिमानी म्हणून जगायला नकोय. मुठभर लोक केवळ बुद्धीच्या आणि धर्मसत्तेच्या जोरावर कोट्यवधी लोकांना अगतिक आणि हतबल करून वापरून घेतात असं चित्र जगात अन्यत्र दिसणार नाही.

ओबीसींची कायम पिछेहाट का होतेय?

मंडल आयोगाला विरोध केला तेव्हापासून भाजपला चांगले दिवस सुरू झाले.कारण सगळा उच्च जाती, वर्ग, धर्म, नवश्रीमंत,जागृत समाज ज्याची संख्या NSSO च्या मते आज देशात ३४% आहे, हाच भाजपचा कणा आहे तो भाजपच्या मागे उभा राहिला. तो जागृत नी संघटित असल्याने त्याची स्वार्थ रक्षणासाठी भाजपला बळ देण्याची ही कृती आहे.

वाजपेयी सत्तेवरून गेले आणि त्यांच्या टीममधील अडवानींना अडगळीत टाकले गेले. कर्माची फळे याच जन्मी भोगावी लागतात.[ads1]

ओबीसी आरक्षणाला प्राणपणाने विरोध करणारा भाजपा हुशार निघाला. त्याने नवओबीसी नरेंद्र मोदींचा चेहरा वापरला. मोदीही फक्त निवडणुकीपुरते पिछडे obc असतात. एरवी तेही प्रस्थापितांचे प्रवक्ते असतात. संघाचे चतुर प्यादे असतात. मुलत: देशाच्या इतिहासात ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांच्यात नंबर एकसाठी शतकानुशतके संघर्ष झाला, आजही चालुय. पण आज संघाच्या करणीने प्रथमच चार व्यापारी (वैश्य) देश चालवत आहेत.दोन देश विकतात आणि दोन विकत घेताहेत.असे देशाच्या किमान पाच हजार वर्षांच्या ज्ञात इतिहासात घडले नव्हते.

ही “गुजराती इस्ट इंडिया कंपनी” म्हणजे “भारत बेचो पार्टी” BJP ओबीसी, अनु जाती, जमाती, अल्पसंख्य, महिला, लोकशाही, संविधान, सामाजिक न्याय यांची कट्टर वैरी होय. ही मनुची पैदाईश आहे.[ads2]

१९८० ते २०२२ सुमारे ४२ वर्षे होऊनही अद्याप ओबीसींची ठोस ओळख निर्माण होऊ शकलेली नाही. सशक्त ओबीसी छावणी निर्माण होऊ शकलेली नाही. ओबीसी व्होटबॅंक मात्र सर्वांना हवीय. तथापि ओबीसींचा विकास व्हावा अशी कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाची इच्छा दिसत नाही. असे म्हणतात की ओबीसींचा अजेंडा भाजपाला नकोच आहे पण इतरांना तरी तो हवाय का? त्यांना न्यायालयाच्या काठीने ओबीसी मारायचा असावा असे पुरावे सांगतात. ओबीसींची मतं मात्र सगळ्यांना हवीयत. ओबीसी तोंडदेखला हवाय मात्र तो स्वत:च्या पायावर उभा राहायला नकोय, मांडलिक म्हणून हवाय.

ओबीसींची जनगणना झाल्याशिवाय त्यांची नेमकी संख्या कळणार नाही आणि ती कळल्याशिवाय त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा या मूलभूत गोष्टींसाठी निधी देता येणार नाही, म्हणून २ आक्टोबर २०११ ला समता परिषदेच्या व राष्ट्रवादीच्या खा. समीर भुजबळ व छगन भुजबळ यांच्या पुढाकाराने त्यांची जनगणना सुरू करण्यात आली.(भुजबळांना याची फार मोठी किंमत द्यावी लागली.) मात्र नवओबीसी असलेल्या मोदींनी गेल्या ८ वर्षात ती लोकसंख्या घोषित केलेली नाही. ते करणारही नाहीत. उलट ओबीसींची विभागणी ३ गटात करण्यासाठी त्यांनी न्या. रोहिणी आयोग नेमलाय. अमुकच जाती ओबीसीचे सगळे आरक्षण खातात असा त्यांचा आरोप आहे. मुळात लोकसंख्या ५२ किंवा ४१ टक्के असलेल्यांना आरक्षण दिलेय २७ टक्के आणि त्यातले ३० वर्षात भरले गेलेय फक्त १२ टक्के. आधी ते संपूर्ण भरा नी मग मोजून घ्या, कुणाला किती मिळाले ते. भरलेच नाही तर अमक्यानेच खाल्ले ही ओरड ही लबाड रीती झाली.[ads3]

गेल्या ४२ वर्षात एकसंघ ओबीसी छावणी तयार होऊ शकलेली नाही. जात, धर्म, वर्ग, भाषा, संस्कृती, प्रदेश, लिंगभावाची ओळख हीच खरी भारतीय ओळख असते. ओबीसीतील सर्व जातींच्या आपापल्या संघटना आहेत. त्या फक्त वधूवर संशोधन, जातीचे मेळावे, जात पंचायती यासाठी सक्रीय असतात, मात्र ओबीसींच्या प्रश्नावर त्या संपुर्ण उदासिन असतात. ओबीसींच्या कृतीकार्यक्रमात त्या गैरहजर असतात.

ओबीसींचे शिक्षणहक्क डावलले गेले, त्यांच्या शिष्यवृत्त्या बंद झाल्या, त्यांचे आरक्षण पळवले गेले, उद्या ते नष्टही केले गेले तरी या जात संघटना लढणार नाहीत.आज ओबीसींच्या वाट्याची आर्थिक तरतूद मोदी सरकारने EWS कडे वळवली, कुणी तक्रार करतेय का?[ads4]

ही निष्क्रीयता, अगतिकता, हतबलता कुठून येते? केवळ दैववाद, नशीब, व्यवहारावर अवलंबून राहिल्याने हे गुणधर्म हाडीमासी रुजलेत का?

ओबीसींच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या बहुतेक सगळ्या संघटना एखादीचा अपवाद वगळता श्रेयासाठी कागदबाजी करणार्‍या निव्वळ बोलघेवड्या संघटना होत. परप्रकाशित.

ओबीसींमध्ये तीनप्रकारचे लोक आहेत. एक- अतिशय गरिब. आपापल्या रोजीरोटीत अडकलेले. पिचलेले. दबलेले. त्यांनी लढावे अशी अपेक्षाच नाही.[ads5]

दुसरे तमाम नवमध्यमवर्गीय, बुद्धीजिवी. यातले बरेच अत्यंत आप्पलपोटे. संधिसाधू. आणि भुरटे. यातले ओबीसी पत्रकार, संपादक, उच्चपदस्थ अधिकारी, साहित्यिक, बुद्धीजिवी, फेसबुके, ट्विटरे ह्यातले एखादा – दुसरा अपवाद सोडता (अपवाद होते,असतात) आपापली ओळख दडवण्यासाठीच अतोनात प्रयत्नशील असतात. बहुधा त्यांना आपण ओबीसी असल्याची लाज वाटत असणार. (आपली ओळख कळली तर आपल्याला वाळीत टाकले जाईल अशी भीती ४० ते ५० टक्के लोकसंख्येच्या सदस्यांना वाटावी ही खेदाची बाब होय.) बहुधा यांना उच्चवर्णियात घुसायचे असते. तिथे त्यांना कुणीही विचारत नाही हा भाग वेगळा. हे सगळे कुर्‍हाडीचे दांडे गोतास काळ तर नसतात ना?

ओबीसींच्या प्रश्नावर काही लिहिले तर त्यावर प्रतिक्रिया द्यायचे सोडा, त्याला लाईक करायलाही हे भेकडभावले घाबरत असतात. असल्या नेभळट, भित्र्या आणि आप्पलपोट्यांसाठी काम करायला आपली करीयर धोक्यात घालून लोक का येतील?[ads1]

तिसरे राजकारणी.पंचायत राज्यातल्या आरक्षणाचा लाभ गेल्या २५ वर्षात सुमारे ५ लाख छोट्यामोठ्या राजकारण्यांना झाला. पण यातला एखादा अपवाद सोडता बाकी सगळे आपापल्या पक्षीय मालकांचे सालगडी असल्याने मालक (हायकमांड) नाराज होऊ नयेत यासाठी ते पक्षश्रेष्ठींपुढे लाचार बनलेले असतात. ते उघडपणे लढू शकत नसले तरी खाजगीतही त्यांनी ओबीसी लढ्याला पाठींबा देऊ नये हे अनाकलनीय आहे. असल्या बांडगुळांचा ओबीसींना काय उपयोग? (भुजबळ बोलतात म्हणून त्यांना टार्गेट केले जाते.त्यामुळे बाकीचे न बोलता सुमडीत राहतात.अलीकडे जितेंद्र आव्हाड बोलू लागलेत ही स्वागतार्ह बाब होय.)[ads2]

ज्यांची लढण्यासाठी कसलीही किंमत मोजायची तयारी नसते मात्र व्यक्तीगत अन्याय झाल्यावर त्यांना अपण ओबीसी असल्याचे आठवते त्या बिनकण्याच्या अपृष्ठवंशिय ओबीसींना कितपत भविष्य/भवितव्य असेल? मला तरी दिसत नाही. त्यांच्यासाठी लिहिणे, बोलणे, लढणे म्हणजे खडकावर पेरणी करणे तर नव्हे?[author title=”प्रा.हरी नरके” image=”https://krantisuryanews.in/wp-content/uploads/2022/06/Hari-narke.jp”]जेष्ठ ओबीसी विचारवंत, साहित्यिक, महात्मा फुले साहित्याचे लेखक[/author]