स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकिय आरक्षण पुन्हा पुर्ववत होण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट साठी नियुक्त केलेले समर्पित आयोगाने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर अहवालाचे काम करावे. यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अहवालप्रत मार्गदर्शनासाठी समर्पित आयोगाने अभ्यासावे- सचिन भाऊसाहेब समर्पित आयोगाकडे श्री संत सावता माळी युवक संघाची मागणी

नगर- दि. 21 | स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकिय आरक्षण पुन्हा पुर्ववत होण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट साठी नियुक्त केलेले समर्पित आयोगाने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर अहवालाचे काम करावे. यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अहवालप्रत मार्गदर्शनासाठी समर्पित आयोगाने अभ्यासावे अशी मागणी श्री संत सावता माळी युवक संघ महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन भाऊसाहेब गुलदगड यांनी उपजिल्हाधिकारी उर्मिला पाटील मॅडम यांच्यामार्फत समर्पित आयोगाकडे लेखी निवेदनाव्दारे मागणी केली आहेत.

यावेळी सचिन भाऊसाहेब गुलदगड (संस्थापक अध्यक्ष – श्री संत सावता माळी युवक संघ, महाराष्ट्र राज्य, डॅा. सुदर्शन गोरे, दिपक खेडकर (फुले ब्रिगेड शहराध्यक्ष), विक्रम बोरुडे, किरण जावळे, राजाभाऊ पडोळे, बाळासाहेब भुजबळ, सुनिल दळवी (परीट सेवा संघ), फिरोज खान, आदी ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री संत सावता माळी युवक संघ महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात म्हण्टले आहेत की, वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि. ४ मार्च, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विकास किशनराव गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले आहे याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली आहे. आज सर्वासमोर उभे राहिलेले संकटाला ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करण्यात यावी तसेच जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकिय आरक्षण पुन्हा पुर्ववत होण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट साठी नियुक्त केलेले समर्पित आयोगाने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर अहवालाचे काम करावे. यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला अहवालप्रत मार्गदर्शनासाठी समर्पित आयोगाने अभ्यासावे,अशी मागणी श्री संत सावता माळी युवक संघ, महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन भाऊसाहेब गुलदगड यांनी मागणी केली आहे.