शासनाची साहित्य संस्था म्हणजे काय असते?- प्रा. हरी नरके

राज्य शासनाच्या मराठी भाषा सल्लागार समितीवरील अध्यक्ष व ३८ सदस्यांच्या नियुक्तीचा शासनादेश काल निघाला. सन्मित्र लक्ष्मीकांत देशमुख अध्यक्ष झाले तर अनेक गुणी साहित्यिकांची निवड समितीवर झाली. सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन! शासनाच्या साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोष निर्मिती मंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था आदी संस्था मराठी भाषा व साहित्य संवर्धनाचे काम करतात. नाटकांचे सेन्सॉर बोर्ड आणि दर्शनिका (गॅझेटियर) विभागही महत्वाचे काम करतात. याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, अण्णाभाऊ साठे, सयाजीराव गायकवाड आदी ग्रंथ प्रकाशन समित्याही आहेत. या सर्वांवर मिळून सुमारे ३०० साहित्यिक, पत्रकार, विविध विद्यापीठातील विविध विभागातील प्राध्यापक, साहित्य संस्थामध्ये, साहित्य संमेलनात व महामंडळात उच्चपदस्थ असलेले,पांढरपेशा मध्यम वा उच्च मध्यमवर्गीय अशांची निवड होते.

शासनाच्या ग्रंथ पुरस्कार व अन्य पुरस्कार निवड समित्यांवर अशाच ५० जणांची वर्णी लागत असते. बालभारतीवरही अशाच गुणवत्तेच्या ५० बुद्धीजीवींची निवड होते.

समाज माध्यमातून अशा निवडीच्या अभिनन्दन करणाऱ्या बातम्या जोरदारपणे झळकतात. सामान्य वाचक लोकांचा असा समज होतो की ह्या साहित्यिक लोकांना राज्यमंत्री दर्जा मिळत असणार. शासकीय विश्रामगृहे मोफत मिळत असणार. टोल द्यावा लागत नसेल, गडगंज मानधन मिळत असणार. तर असे काहीही नसते.

या समित्यांच्या काही अध्यक्ष वा सचिवांना (सर्वांना नाही) वाहन व्यवस्था व अल्प मानधन मिळते, पण सदस्यांना मानधन, गाडी, टोलमध्ये सूट, विश्रामगृह मोफत वगैरे असे काहीही मिळत नसते. महिन्या-चार महिन्यातून झालेल्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यास रेल्वेच्या दुसऱ्या वर्गाचा (वा एस.टी. च्या लाल डब्याचा) प्रवासखर्च वर्षभराने मिळतो. बैठकीत उकळून उकळून काळा पडलेला मचूळ चहा व सोबत मिळाली तर दोन तीन ग्लुकोज बिस्कीटे मिळतात. जाण्यायेण्याचे व बैठकीचे असे दोनतीन दिवस खर्ची केल्यानन्तर सुमारे ७८ रुपये एव्हढा घसघसीत भत्ता वर्षभराने मिळतो.

ज्या सर्जनशील साहित्यिकांना एरवी दोनपाच हजार रुपये मानधन व कारभाडे बाहेर मिळते त्यांची या समित्यांवर निवड होते तेव्हा त्यांना पदरमोडच करावी लागते. भाषेच्या व साहित्याच्या प्रेमखातर करतात बिचारे! या संस्था तीन वर्षे भरीव वगैरे काम करतात. मग पुन्हा नवनियुक्त्या होतात. काहीकाही साहित्यिक भाषा व साहित्याला इतके वाहून घेतलेले असतात की शतकानुशतके सरकार कोणाचेही असो यांच्या नियुक्त्या ठरलेल्या असतात. साहित्यिक शंकराचार्य वा मठपती असतात हे चतुर लोक.

जाणकार असे सांगतात की सामान्यपणे प्रबळ जातबळ, राजकारणी व्यक्तींशी मधुर संबंध वा उपद्रवशक्ती असलेल्या किंवा अगदीच निरुपद्रवी असलेल्या सर्जनशील साहित्यिक, पत्रकार, कार्यकर्त्यांना अशा नियुक्त्यामध्ये प्राधान्य मिळते.

काहीजण असाही ‘गौरव ‘ करतात की या साहित्य संस्था म्हणजे बुद्धीवन्त साहित्यकर्मींचे लायन्स वा रोटरी क्लब असतात. मी या मतांशी सहमत आहेच असे नाही.

इथेही उत्तम काम करणारे लोक असतात, आहेत. शासनाची संस्था म्हणून जरूर काही मर्यादा असतात पण त्यांना लायन्स वा रोटरी क्लब म्हणून ‘गौरवणे’ योग्य ठरेल का?[ads4]O

या संस्थानी चांगले कामही केलेले आहे, करीत आहेत, त्याच्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये.

अपवाद फक्त २०१४ ते १९ चा. या काळात आत खाकी अर्धी चड्ड्या व वर फुल पँट घालणाऱ्या निष्ठांवंतांना नियुक्तिमध्ये प्राधान्य होते. अत्यन्त सुमार वकुबाच्या भक्तांची नियुक्ती सर्वत्र झालेली होती. अपवाद म्हणून काही बरे लोकही घेतलेले होते असे कळते.[ads3]

२०१४ च्या आधीची वा सध्याचे सरकार या नियुक्त्या करताना सर्व प्रदेश, साहित्यप्रकार, सामाजिक वर्ग, सर्व पक्ष यांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे निकष लावताना दिसते. तरीही कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट असणारच. तेव्हा अशा टीकाकारांना किती महत्व द्यायचे ?

: – प्रा. हरी नरके, (जेष्ठ विचारवंत, साहित्यिक )३१/१२/२०२१