राष्ट्र विकासासाठी ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे- सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.सिमा ऐकतपुरे

इतर मागासवर्गीय म्हणजे एखादी जात नाही तर ती सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय एक वर्ग आहे समूह आहे. एकीकडे जातीच्या जणगणनेसाठी प्रचंड मागणी होत आहे तर दुसरीकडे यावेळच्या जनगणनेमुळे निर्माण होणार असलेल्या एका मोठ्या राष्ट्रासाठी विध्यावत संकटाकडे दुर्दैवाने कोणीही लक्ष देत नाही ना कोणताही पक्ष नाही कुठली संघटना.

आपल्या देशात संख्येने कुत्रे मोजले जातात जनावरे मोजली जातात मांजरे मोजली जातात पण हाडामासाची माणसं मोजली जात नाहीत आणि ओबीसी समूहाची जनगणना झाली तर काय? असे होणार आहे हेच मुळात कळत नाही. परंतु या देशात शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून पुढे आणायचे असेल तर ओबीसी जणगणना झालीच पाहिजे.

बांधवांनो सर्व प्रथम आपल्या देशात उपलब्ध मनुष्यबळ नीट वर्गवारीत रुपांतर करुन उपलब्ध मनुष्यबळ आणि त्यांच्या गरजांचा अंदाज घेणे महत्त्वाचे आहे. तसे केले तरच आपल्या प्रकारचे मनुष्यबळ आपल्याकडे आहे हे आपल्या लक्षात येईल आणि तसे नियोजन करता येईल. नोकऱ्या किंवा राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी नाही तर देशाच्या प्रगतीसाठी मार्ग सोपा होईल.

१८७२ ला भारतात पहिल्यांदा जनगणना झाली त्यावेळी लोकांना १७ प्रश्न विचारण्यात आले. १९९१ मध्ये दुसरी जनगणना झाली त्यावेळी या प्रश्नामध्ये आणखी भर पडली. जनगणना करण्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तेव्हा लोकांना २८ प्रश्न विचारले तर २००० मध्ये झालेल्या जणगणना वेळी ३४ प्रश्न विचारले. आता ते ३५ प्रश्न विचारतील ते देखील भारतातील छोटी गाव शहर अशा ठिकाणी राहनाऱ्या लोकांच्या जीवनमानाचा अभ्यास करून ठरवण्यात येईल. घरांची यादी किंवा घरगणना पत्रकासाठी फॉर्म किंवा ऑनलाइन बनवण्यात येईल. जनगणनेचा काय फायदा सामान्य नागरिकांना होणार? त्याचा काय उपयोग असतो? याचा विचार आपण केला पाहिजे. जनगणना म्हणजे काय हे आपण समजून घेतले पाहिजे. जनगणनेमुळे आपली शैक्षणिक आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती माहिती गोळा करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

१) दारिद्रय रेषेखाली किती लोक राहतात?
२) किती लोकांनी उच्च प्रतिचे शिक्षण घेतले आहे?
३) किती लोक शहरी भागात आणि ग्रामीण भागात राहतात?
४) त्याचे राहणीमान कसे आहे?
५) कुठे राहतात? तसेच किती लोक शासकीय नोकरीत आहेत?
६) किती लोक शेतकरी आहेत?
७) शेतमजुरी किती लोक करतात?
८) उच्च शिक्षित, उच्च पदावर किती लोक आहेत?
९) रोजगार किती लोकांना आहे?

अशा प्रकारची माहिती गोळा करण्याचा उद्देश असतो. पण प्रश्न असा आहे की ओबीसी जणगणनेसाठी सरकार तयार आहेत का? ओबीसी जनगणना का करत नाही? आपण त्याचा विचार का करत नाही?
ओबीसी जातनिहाय राष्ट्रीय जनगणना करण्यासाठी शासकीय पातळीवर काय प्रोजेक्ट तयार आहे तर त्याचे उत्तर नाही असेच आहे.
मग होवू घातलेल्या डिजिटल राष्ट्रीय जनगणनेत आपण ओबीसी म्हणून सहभाग घ्यायचा का?
आपण देशातील सामाजिक आणि राजकीय संघटनेच्या माध्यमातून आपण भारत सरकारकडे आपण मागणी केली आहे. त्यासाठी आंदोलन, निवेदने, निदर्शने करण्यात आली तरी मोदी सरकारने मागणी मान्य केली नाही मग आपण सहभागी का व्हायचे? जर आपल्याला मोजणार नसेल तर आपण जनगणनेत भाग घ्यायचा का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
त्यामुळे आपण ज्या जनगणनेत ओबीसी कॉलम नाही त्या जनगणनेत ओबीसीचा सहभाग नाही. बांधवांनो आपल्याला लढा उभा करावा लागेल त्याशिवाय आपले हक्क आपल्याला मिळणार नाहीत. एकत्रित पणे एकच मागणी ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे…

सिमा ऐकतपुरे.
अकलूज, माळशिरस,
सोलापूर.